Bharat Sarkar ki Yojnaon ko Samjhaiye
बी.ए. तृतीय वर्ष (BA 3rd Year)
प्रश्न – भारत सरकार की योजनाओं को समझाइए।
परिचय:
भारत एक विकासशील देश है जहाँ विविध सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य था — गरीबी उन्मूलन, अशिक्षा हटाना, रोजगार उपलब्ध कराना, आर्थिक विषमता को कम करना, और समग्र सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। इन लक्ष्यों को पाने हेतु सरकार ने समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है, जिन्हें हम “सरकारी योजनाएँ” या “सरकारी कार्यक्रम” कहते हैं।
ये योजनाएँ कभी पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में रहीं तो कभी अभियान, मिशन और नीतियों के रूप में। भारत सरकार की ये योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में संचालित होती हैं — जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, शहरी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण आदि।
भारत सरकार की प्रमुख योजनाएँ:
1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) – 2005
- यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई।
- इसके अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है।
- मजदूरी सीधे बैंक खाते में दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
- यह योजना ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – 2015
- इस योजना का उद्देश्य सभी को 2022 तक पक्का घर उपलब्ध कराना है।
- इसके दो भाग हैं — शहरी और ग्रामीण।
- गरीबों, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता दी जाती है।
- इस योजना से आवासीय स्थिति में सुधार आया है और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ी है।
3. स्वच्छ भारत मिशन – 2014
- महात्मा गांधी की 150वीं जयंती (2019) तक भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाने का लक्ष्य रखा गया था।
- इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया।
- स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा मिला।
4. प्रधानमंत्री जन धन योजना – 2014
- उद्देश्य: हर भारतीय को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना।
- बिना शर्त बैंक खाता खोलने, बीमा, पेंशन और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएँ प्रदान की गईं।
- इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) आसान हुआ।
5. आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) – 2018
- इसे “मोदीकेयर” भी कहा जाता है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- इसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलता है।
- यह स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) – 2019
- छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाती है।
- इससे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने में सहायता मिलती है।
- यह योजना कृषि आय को स्थिरता देने में सहायक है।
7. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना – 2015
- उद्देश्य: बाल लिंग अनुपात में सुधार और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन।
- यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- इससे कन्या भ्रूण हत्या में कमी और लड़कियों की शिक्षा दर में वृद्धि हुई है।
8. डिजिटल इंडिया अभियान – 2015
- उद्देश्य: भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना।
- इसके तहत ई-गवर्नेंस, इंटरनेट सेवाएँ, डिजिटल साक्षरता, और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया गया।
- डिजिटल लेन-देन और ई-शासन को सरल बनाया गया।
9. स्टार्टअप इंडिया योजना – 2016
- नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु यह योजना शुरू की गई।
- युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता, टैक्स छूट, आसान पंजीकरण और प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इससे नए व्यवसाय और रोजगार सृजन को बल मिला है।
10. आत्मनिर्भर भारत अभियान – 2020
- कोविड-19 महामारी के दौरान भारत को आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह अभियान शुरू किया गया।
- इसके अंतर्गत MSMEs, किसानों, श्रमिकों, प्रवासियों, और महिला उद्यमियों के लिए विशेष सहायता पैकेज दिए गए।
- यह स्थानीय उत्पादों और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
अन्य उल्लेखनीय योजनाएँ:
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) – 2020: शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK): बच्चों की आरंभिक स्वास्थ्य जांच और उपचार हेतु।
- मुद्रा योजना: लघु उद्यमों को ऋण सुविधा।
- उज्ज्वला योजना: गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन।
- एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना: जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
भारत सरकार की योजनाओं का महत्व:
- ✅ सामाजिक न्याय की स्थापना: योजनाएँ गरीब, पिछड़े, वंचित, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में लाने का कार्य करती हैं।
- ✅ आर्थिक सशक्तिकरण: स्वरोजगार, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी योजनाओं से आर्थिक स्थिरता बढ़ी है।
- ✅ स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार: प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की पहुँच दूर-दराज़ क्षेत्रों तक हुई है।
- ✅ डिजिटल क्रांति: डिजिटलीकरण से सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता और गति में वृद्धि हुई है।
- ✅ ग्रामीण और कृषि विकास: किसान हितैषी योजनाएँ और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से गाँवों का कायाकल्प हुआ है।
निष्कर्ष:
भारत सरकार की योजनाएँ देश के समावेशी विकास (inclusive growth) का आधार स्तंभ हैं। ये योजनाएँ न केवल आर्थिक विकास को गति देती हैं, बल्कि सामाजिक समानता, लैंगिक न्याय, और मानव विकास सूचकांक में सुधार में भी सहायक होती हैं। इन योजनाओं की सफलता तभी संभव है, जब आम जनता जागरूक हो, भागीदारी करे और जिम्मेदारी निभाए।
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